सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (अाईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इस फैसले एलजीबीटी समुदाय को संवैधानिक हक मिला है। आपको बता दे कि दुनिया में 5 देश हैं ऐसे भी हैं जो लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडररों को संवैधानिक अधिकार देते हैं।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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